ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ (RRBs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ United Forum of Bank Unions (UFBU) ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਛਿਮਾਹੀ (Half-Yearly) ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ-ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। State Bank of India, Bank of Baroda ਅਤੇ Canara Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ '5-ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ' ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।