ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NBFCs ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਵਿੱਚ **21.4%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ **68.5%** ਰਿਹਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ NBFCs ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, NBFCs ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 21.4% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 14.9% ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਗੋਲਡ ਲੋਨ (68.5%) ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ (51.5%) ਦਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਦੂ
NBFCs ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Small-ticket lending) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ-NBFC ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Securitization) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕ NBFCs ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ NBFCs ਲਈ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ:
- RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਫਲੈਕਸੀ-ਲੋਨ' ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ NBFCs ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਰਖ (Seasoning) ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।