ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਲੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਕੇ **₹62,962** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ **7.6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। RBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ **17.4%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਲੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹62,962 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 7.6% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (Remittances) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $110.47 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ Gulf Cooperation Council ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 37.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 46.7% ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਮੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਡਿਫਾਲਟ ਦਰ ਵਿੱਚ 440 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 17.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, Mudra Bank ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 51.2% ਹੈ।