ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ BFSI ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Quantum-resistant encryption ਅਤੇ AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ IT ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BFSI ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾਓ, ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਟਰ' (HNDL) ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਕਰ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Post-quantum cryptography ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ?
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ State Bank of India (SBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Q-SAFE (Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem) ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਸਰ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ IT ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।