ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਲਾਂਚ!

ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (Shipping) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ (War Risk Insurance) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1,000% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (Energy Firms) ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (Insurance Regulator) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਵਰੇਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (Insurance Companies) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰਰਾਂ (Reinsurers) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ (Trade Flows) ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 'ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੌਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ (Arabian Sea) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜਲ-ਡਮਰੂਮੱਧ (Chokepoints) ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਲ (Pool) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।