RBI ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੈੱਟ (Debt) ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੰਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ₹76,026 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ₹67,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
Reliance Industries ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ 7.47% ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Canara Bank, Bajaj Finance, Tata Capital, REC ਅਤੇ Shriram Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈੱਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ (Debt-to-Equity Ratio) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।