ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ Principal Purpose Test (PPT) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **10 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ उन Foreign Portfolio Investors (FPIs), Private Equity (PE) ਅਤੇ Venture Capital (VC) ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Principal Purpose Test (PPT) ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ Tax Residency Certificate (TRC) ਜਾਂ Form 10F ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ PPT ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 'ਫਾਰਮ' ਨਾਲੋਂ 'ਸਬਸਟੈਂਸ' (ਅਸਲੀਅਤ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 'Grandfathering' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ General Anti-Avoidance Rules (GAAR) ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।