ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Gold Loan ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, NBFCs ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ **68.5%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ **₹3.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, Reserve Bank of India ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Loan-to-Value (LTV) ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ (Auction) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Muthoot Finance ਅਤੇ Manappuram Finance ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ NBFCs ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ₹5.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਓਵਰ-ਲੈਵਰੇਜਡ' ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।