ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੋ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਸੀਦ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ P2P (Peer-to-Peer) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ UPI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ Pix ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।