ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Formal Credit) ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **74%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ **19.2%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ **₹179 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 35% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 74% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਵਿੱਚ 19.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46% ਹਿੱਸਾ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ' ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ EMI ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Tier-2 ਅਤੇ Tier-3) ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Unsecured Personal Loans) ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।