FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ **138%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **₹10.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 138% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ₹10.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 63% ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ 80.6% ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Basel III AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।