ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ: ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੱਲ ਮੋਹ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ!

ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

FY26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ₹44.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਨ-ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹29.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 65.4% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹219 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ FY25 ਦੇ 10.8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7.7% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ FY26 ਵਿੱਚ IPOs ਰਾਹੀਂ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਪਰ SME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਘੱਟੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, FY26 ਵਿੱਚ ₹5,803 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨੈੱਟ ਸੈਲਰ ਬਣ ਗਏ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9% ਘੱਟ ਕੇ ₹8.99 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 10-ਸਾਲਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦਾ 55 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਕੇ 7.03% ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ, ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿੱਚ 57.8% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Capital) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ FY24 ਦੇ 6.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ 11% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹4.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ 22% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ECBs (ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗ) ਵਿੱਚ 66.2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕਿਉਂ?

ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੱਲ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। RBI ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 11-13% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ

ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।