ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ **₹2,000** ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'Payment and Settlement Systems Act' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'Payment and Settlement Systems Act, 2007' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ (Indirect) ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'Merchant Discount Rate' (MDR) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ' ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ।