AI ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ: ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ, ਕੋਰਟ ਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ!

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।:

AI ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹34,771 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ₹21,515 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ AI ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਮਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ (ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ) ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। AI ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦਾ 'Mythos', ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਦਬਾਅ ਨੇ RBI ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ "ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ" (ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹4,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ AI ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ AI ਦੀ "ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ" ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਰ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। AI ਮਾਡਲ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦਾ 'Mythos', ਇੱਕ "ਅਣਪੂਰਨ" ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ AI 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ AI ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ

ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। BFSI (ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ ਲਈ AI ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (AML) ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ "ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰਿਸਕ ਵਿਊ" (ਸਮਕਾਲੀ ਜੋਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। RBI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ AI ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।