ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ NPAs ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਤੇਜ਼, ਪਰ RBI ਨੇ ਜਤਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਰੋਸ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (Gross NPAs) ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 2.0% 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2.5% ਸਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ (Retail Loans) ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 1.0% ਤੱਕ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Services) ਵਿੱਚ 1.7%, ਇੰਡਸਟਰੀ (Industry) ਵਿੱਚ 1.8%, ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (Agriculture) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5.7% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (Bank Credit) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 13.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 11.0% ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਬੈਂਕਾਂ (Foreign Banks) ਨੇ ਇਸ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ 14.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (Private Banks) ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

RBI: ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਗਲੋਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ (Supply Chain Disruptions) ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (Sanjay Malhotra) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਤਰਾ (Systemic Threat) ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਅਸਰ (Localized Impacts) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ (Investment Portfolios) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ. ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (SLR Securities) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ (Lending) ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 13.8% ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (Corporate) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੀਵਰੇਜ (Household Leverage) ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ (Supply Chain Disruptions) ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਾਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਅਕਸਰ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਗੜਨ (Asset Quality Deterioration) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ (External Shocks) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ (Cautiously Optimistic) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (Domestic Economic Activity) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਦਾਤਾ (Profitability) 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Global Economic Volatility) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ (Domestic Inflationary Pressures) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ (Potential Stress Points) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ (Proactive Stance) ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।