ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ (Liquidity Surplus) ਵਧ ਕੇ **₹6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, Reserve Bank of India (RBI) ਲਗਾਤਾਰ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਓਵਰਨਾਈਟ (Overnight) ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Context)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ' (Credit Growth) 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।