ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਰਿਕਾਰਡ **₹10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹੁਣ **₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ (Reverse Repo) ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਇਨਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ $127.23 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CD) ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।\n\n### RBI ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ\n\nਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ, RBI ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 30-ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ (VRRR) ਆਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ\n\nਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin Compression) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Core Inflation) 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।