ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧ ਕੇ **₹5.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਇਸ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ₹5.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਦਾ 'ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਐਕਟ'
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, RBI Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ RBI ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Credit-Deposit Ratio 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।