Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 basis points ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 14% (YoY) ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੈਡਿਟ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ GDP ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ (Formal Credit) ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਅਸਰ
ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FCNR-B ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Certificates of Deposit) ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Asset Quality) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ Net Interest Margins ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।