FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ **₹48,021 ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FY26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹48,021 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਦੇ ₹32,803 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 46% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,722 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,114 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ\nਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 314 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹30,199 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।\n\n### ਲੋਨ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਲੋਨ' (Advances) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਫਰਾਡ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ₹40,774 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ 13,332 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 293 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।\n\n### ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ\nਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ 74% ਯਾਨੀ ₹35,709 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਧ 'ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ' (Provisioning) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।