ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ **17.8%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ **$127 ਅਰਬ** ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। $127 ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Loan Book) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਵਧ ਕੇ $785.71 ਅਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੁਕਵਾਂ ਖਤਰਾ (The Hidden Risk)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ (Interest) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ Net Interest Margins (NIM) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ (Domestic Savings) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Mutual Funds ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 19.1% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Credit-Deposit Ratio 80.32% 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।