ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵੀ FDI ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (volatile capital flows) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ (currency fluctuations) ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 92 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ₹35,962 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਜਿੰਗ ਅਤੇ NDF (non-deliverable forward) ਮੈਚਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $81.0 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਲਰ-ਡੈਬਿਟ (dollar-denominated) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤ (debt servicing costs) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (fiscal prudence) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (fiscal deficit) ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.3% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 4.4% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ (debt-to-GDP ratio) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 55.6% ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ (real GDP) ਦੇ 7.4% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (current account deficit) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ 0.8% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41% ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ (tax devolution formula) ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (formal credit) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 300-350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ 12% ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ (credit growth) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ (bond market) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ (partial credit guarantees) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks - PSBs) ਵਿੱਚ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਦੌਰਾਨ ₹40,000–45,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFCs (Non-Banking Financial Companies) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ (competitive labor costs) ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 (FY25) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ $825.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ NBFCs (Non-Banking Financial Companies) ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (digital banking licenses) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।