ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Income Tax Department ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Income-tax Act, 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ Income-tax Act, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ AIS (Annual Information Statement) ਅਤੇ TIS (Taxpayer Information Summary) ਨੂੰ ITR ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ) ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ DIN (Document Identification Number) ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Form 26AS ਅਤੇ AIS ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ e-Proceedings ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, Section 139(9) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, AY 2026-27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।