Income Tax Department ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ **8,000** ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Income Tax ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 8,000 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਲੁਕਾਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ TDS ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨ-ਇਨ (Dine-in) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
QSR ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ (Unorganized) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਸਟਿਡ QSR ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ 62 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹408 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।