ਭਾਰਤੀ ਇੰਪੋਰਟਰ (Importers) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। RBI ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ **8.5%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ (Currency Hedging) ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 8.5% ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਡ-ਆਸਕ ਸਪ੍ਰੈਡ (Bid-ask spreads) ਵਧ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਜ਼ਾਨਚੀ (Treasurers) ਹੁਣ ਫਾਰਵਰਡ ਕਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ (OMCs' Strategy)
ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਜਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਿਆ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ' (Wait and see) ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ (Earnings calls) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਫਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।