Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ **₹14.70 ਲੱਖ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ Section 54F ਤਹਿਤ ₹14.70 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (Deduction) ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ: ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ।
ITAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਰਕ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ: ITAT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ (Separate Legal Entity) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਦੂਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ (Financial Contribution) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।