ITAT ਮੁੰਬਈ ਨੇ Reliance Jio Infocomm ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ **₹11,003 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਸਅਲਾਉਂਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ Reliance Jio Infocomm ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ₹11,003 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2019-20 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ 'Capital Work-in-Progress' (CWIP) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ITAT ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ—ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਹੁਣ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਡਕਸ਼ਨ' ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reliance Jio ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।