ITAT ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'Unexplained Expenditure' ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 'Telescoping' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2012-13 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ Section 69C ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖਰਚਾ' ਮੰਨ ਕੇ ₹33.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'Telescoping' ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਰ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'Telescoping' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਖਾਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹1.16 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2009-10 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹6.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਡ੍ਰੌਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।