ITAT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਈ ਫੇਲ

ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

Hyderabad Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਲੱਬਿੰਗ' ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲਾ Capital Gains ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ Section 99 (ਪੁਰਾਣਾ Section 64(1)(iv)) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀ (Donor) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ undeclared fixed deposits ਫੜੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ITAT ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'bad faith' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ Annual Information Statement (AIS) ਅਤੇ Taxpayer Information Summary (TIS) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Section 270A ਦੇ ਤਹਿਤ 50% ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ GIFT DEEDS ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋ।