ਚੇਨਈ ਦੀ ITAT ਬੈਂਚ ਨੇ **₹2.51 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ **5 ਦਿਨ** ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ₹2.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015-16 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ Section 148 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ITAT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015-16 ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Section 149(1) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Retroactive) ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ (Procedural Compliance) ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।