Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਜੈਪੁਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ **200%** ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਜੈਪੁਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ₹3.99 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ 200% ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Assessing Officer ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: Section 270A(9)
ਮਾਮਲਾ Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 270A(9) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ: 'under-reporting' (ਜਿਸ ਲਈ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 'misreporting' (ਜਿਸ ਲਈ 200% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)। ITAT ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Assessing Officer ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ G.R. Infraprojects Ltd vs. ACIT ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਤਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ 200% ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।