Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Nagpur ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ **10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਐਡਿਸ਼ਨ ਅਤੇ **2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 'ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (Unexplained Cash Credit) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਉਲਝਣ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਡ੍ਰਾਅਲ (Bank Withdrawals) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲੇਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ITAT ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਫ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 606 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।