ITAT Mumbai ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **₹55.2 ਲੱਖ** ਦੀ 'ਅਣਪਛਾਤੀ ਦੌਲਤ' (Unexplained Wealth) ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮੁੰਬਈ ਦੀ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ Section 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹55.2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਪੇਚ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ Income Tax Return (ITR) ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਬੇਨਾਮੀ' ਜਾਂ 'ਅਣਪਛਾਤੀ ਆਮਦਨ' ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹87.2 ਲੱਖ ਅੰਕੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖਰੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹32 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।