ITAT Mumbai ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ **₹17.18 ਲੱਖ** ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਗਲਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2016-17 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹55.62 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 271AAC ਅਤੇ 272A(1)(d) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 271(1)(c) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ₹17.18 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ (Void) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।