Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ **₹79 ਲੱਖ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮੁੰਬਈ ਦੀ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 10(38) ਤਹਿਤ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 'Price Manipulation' (ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ 60,000 ਸ਼ੇਅਰ ₹13.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। 1:1 ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ₹77.47 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਐਕਸਪਲੇਂਡ ਇਨਕਮ' ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ITAT ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ Contract Notes, Demat Account Statements, ਅਤੇ Bank Records ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਲਚਲ (Volatility) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸਾਫ 'Paper Trail' ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।