ITAT Jaipur ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: Insurance Agent ਨੂੰ **₹35 ਲੱਖ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Jaipur ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ Insurance Agent ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹35.08 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 'ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ' (Unexplained Income) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਸੀ?

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Agent ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ Insurance Policies 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Agent ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

Agent ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ Insurance Act ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ Agentਾਂ ਨਾਲ 'ਕਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ' ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

Agent ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ Policy Registers, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਥੀ Agentਾਂ ਦੇ Affidavits ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ITAT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ, ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।