ITAT Jaipur ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ LIC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ **₹9.04 ਲੱਖ** ਦੀ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ **₹25 ਲੱਖ** ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ₹3 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ ₹6.04 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ITAT Jaipur ਨੇ ਮਈ 2023 ਦੀ CBDT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31/2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਫ
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 1,277 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਕੰਸਲਟੈਂਟ) ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।