ITAT Jaipur ਨੇ State Bank of India ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **₹25 ਲੱਖ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ **₹6.29 ਲੱਖ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਜੈਪੁਰ ਨੇ State Bank of India ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ (Retrospective) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ₹9.29 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (Leave Encashment) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ₹6.29 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 10(10AA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ITAT ਦਾ ਤਰਕ
ITAT ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ 'Remedial' ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ (Precedent) ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।