IRFC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ
Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹1.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ (Face Value ₹10) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਰੋਇੰਗ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IRFC ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ (Market Borrowing) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, FY2026-27 ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ (Diversification) ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹਨ?
ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IRFC ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ
IRFC, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹9.77 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾΎਫਰ (Waiver) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।