ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ IRDAI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ **3.7%** 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। IRDAI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ, 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ IRDAI ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 3.7% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਖ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ IRDAI ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।