IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ 'Public Insurance Registry' (PIR) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ\n\nInsurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ 'Public Insurance Registry' (PIR) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (DPI) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਅਣਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ (Unclaimed Funds) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੱਡੀ ਅਣਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹8,973.89 ਕਰੋੜ ਹੈ। PIR ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ (Legacy Systems) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRDAI ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
