ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ **14%** ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ **20%** ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। IRDAI ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY22 ਤੋਂ FY25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 14% ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 20% ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ (Insurance Penetration) ਸਿਰਫ਼ 3.7% ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 7.3% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
IRDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ IRDAI ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- Expense of Management (EoM): ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 12.5% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 20% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- Commission Caps: 2023 ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (Bancassurance) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।