ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (intermediaries) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਿਆਂ (claims) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਸਿਓਰੈਂਸ (bancassurance) ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਕਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।