IRDAI ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life ਅਤੇ Go Digit ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 'Expense of Management' (EoM) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Commission caps) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### 'ਵਾਲਿਊਮ' ਤੋਂ 'ਵੈਲਿਊ' ਵੱਲ ਵਾਧਾ\n\nਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਸੇਲਜ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ-ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ 'Insurance for All by 2047' ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।