IRDAI ਨੇ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Management Expenses) ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ FY28 ਤੋਂ FY32 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
IRDAI ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'Expenses of Management' (EoM) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ FY28 ਤੱਕ 25% ਅਤੇ FY30 ਤੱਕ 20% ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ FY29 ਤੱਕ 15% ਅਤੇ FY32 ਤੱਕ 12.5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ LIC ਅਤੇ SBI Life ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
IRDAI ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Acko General Insurance ਅਤੇ Niva Bupa Health Insurance ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।