IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ (Management Expenses) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2027** ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ (EoM) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 'ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਐਕਟ, 2025' ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੌਲਯੂਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੈਂਕਾਸੋਰੈਂਸ' ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਪਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bima Sugam ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 'Bima Sugam' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (Expense Ratios) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।