IRDAI ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ (misselling) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ **₹60,800 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹60,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.73% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੈਂਕਾਸੋਰੈਂਸ' (Bancassurance) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਕਸਰ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
IRDAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਚਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।