IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ **25 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ IRDAI ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (mis-selling) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ (non-interest) ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੌਲਿਊਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ (EoM)
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 'Expense of Management' (EoM) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ: 15% (ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ)
- ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ: 20% (ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ)
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। HDFC Life, ICICI Prudential Life ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਬੈਂਕ-ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ' (Bancassurance) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।