IRDAI ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Central Bank of India ਅਤੇ Canara Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'Bancassurance' ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨ-ਇੰਟਰੈਸਟ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫੀਸ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Central Bank of India ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀਸ ਇਨਕਮ ₹76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹49 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Canara Bank ਨੇ ₹145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ HDFC Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Axis Bank ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ Axis Bank ਦੀ ਨਾਨ-ਇੰਟਰੈਸਟ ਇਨਕਮ ₹6,381 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।