IRDAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Caps) ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ 2023 ਦੀ ਉਸ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੇਚ
IRDAI ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 15% (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 20% (ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ 2.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10% ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ (Co-payment) ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੰਸੁਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।